काठमाडौँ, २ साउन। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन नेपाल आयल निगमलाई रु सात अर्ब ऋण दिने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असार ३१ गते बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनका कारण भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता सरकारी स्वामित्वमा रहेको पेट्रोलियम आयातकर्ता तथा आपूर्तिकर्ता एन.ओ.सी. लाई दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एन.ओ.सी. ले आइ.ओ.सी. लाई तिर्न पैसा अभाव भएकाले अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताए।
