काठमाडौं, ११ माघ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ बिहीबार पनि हुने भएको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बुधबार लामिछानेविरुद्धको रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको हो।
बुधवार पनि लामिछानेका वकिल र सरकारी वकिलको बहस पूरा नभएपछि बिहीबार पनि अन्तिम सुनुवाइ हुनेछ। त्यसअघि निवेदकका वकिलले आ–आफ्ना तर्क गरेका थिए।
शुक्रबार अन्तिम सुनुवाई हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लामिछाने विरुद्धको संवैधानिक सुनुवाइ गत पुष २२ गते निवेदकहरुले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तर सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।
संवैधानिक इजलासले पुष ६ मा कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको थियो र अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो, जसले लामिछानेलाई सांसदको रूपमा सपथ लिने बाटो खुला गरेको थियो। त्यसपछि पुष ११ गते लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लगाउन इजलासले पुष २२ गते दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी भएको भए उनले सांसद र मन्त्री पद गुमाउने थिए।
अधिवक्ता युवराज पौडेल, रविराज बसौलालगायतले नागरिकता र राहदानी विवादमा परेकाले लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ लिन नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
लामिछाने मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिरहको आरोप लागेको छ। उनले अमेरिकी राहदानी हुदा हुदैँ नेपाली राहदानी लिएको आरोप छ।
मंसिर १६ मा लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
लामिछानेले आफ्नो पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा उनीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। यस विषयमा आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरण माग्दा सम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा अर्को उजुरी परेको थियो।
गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।
भोट हाल्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र हुने भएकाले लामिछानेको अध्यक्षता र सदस्यता खारेज गर्न माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख थियो। निवेदनमा लामिछानेले नेपाली नागरिकका रूपमा पाएका मताधिकार र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जस्ता सुविधा अवैधानिकताका आधारमा खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
अनुसन्धानमा लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग्नुअघि नेपाली राहदानी लिएको पाइएमा उनलाई जरिवाना र जेल सजाय हुन सक्नेछ ।
गलत सूचना दिएर राहदानी वा ट्राभल परमिट लिने वा लिन खोज्नेलाई पनि कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार गलत सूचना दिएर राहदानी लिन पाइँदैन। यदि कसैले त्यसो गरेमा ऐनको दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
