काठमाडौं, २० कार्तिक। मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेको चुनावी साझेदार जनता समाजवादी पार्टीले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। दलले अचम्मको कुरा, महत्वपूर्ण दस्तावेजमा लामो समयदेखि रहेको नागरिकताको मुद्दालाई खासै महत्व दिएको छैन।
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार शीर्षकको मधेशी समुदायको उपशीर्षकमा नागरिकता उल्लेख छ। दस्तावेजमा भनिएको छ, नागरिकताको समस्या समाधान गर्दै मधेशी समुदायको राष्ट्रिय पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिने छ।
धेरै नेपालीले लामो समयदेखि सामना गर्दै आएको राज्यविहीनताको गम्भीर समस्यालाई छुने यो मात्रै बिन्दु हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेपछि एमालेले उनको कदमलाई समर्थन गरेको थियो भने दुई मधेसवादी दल जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले यसको पक्षमा उभिएर विधेयक अवरुद्ध गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयको विरोध गरेका थिए।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई पटक पारित भइसकेको छ। संसदले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिको मोहर पाएपछि मात्र विधेयक कानुन बन्छ।
तर, दलका नेताहरु भने नागरिकताको विषयलाई परास्त रुपमा उल्लेख गरिएको बताउँछन्।
पार्टीका केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख प्रकाश अधिकारीले लामो समयदेखि नागरिकताको समस्या समाधानका लागि पार्टीका नेताहरूले बोल्दै आएको र नागरिकताको मुद्दासँग जोडिएको घोषणापत्रमा अन्य संवैधानिक र राजनीतिक मुद्दा उठाएको दाबी गरे।
‘हामीले उठाएका संविधान संशोधनका विषय पनि नागरिकतासँग जोडिएका छन्,’ अधिकारीले भने । ‘यस मुद्दा हाम्रो प्राथमिकतामा छैन भन्ने कुरामा सत्यता छैन र हामी यही पाटोमा पूर्णरूपमा केन्द्रित भएर चुनाव लड्छौँ भन्ने पनि सत्य होइन।
घोषणापत्रमा पार्टीले मधेशी तथा आदिवासी जनजातिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक मुद्दामा आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्नेछ।
पर्यवेक्षकहरू भन्छन् कि यो कुनै अचम्मको कुरा होइन किनभने पार्टीले पहिले नै मधेशी मुद्दा त्यागेको छ।
“उनीहरूले नागरिकता जस्ता मधेशी मुद्दाहरूमा आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पहिले नै त्यागेका छन्। जनतालाई ठग्ने र झूटा आश्वासन दिएर भोट लिन नहुने भन्ने पनि उनीहरू सचेत छन्,’ लामो समयदेखि मधेसको राजनीतिलाई पछ्याउँदै आएका पत्रकार चन्द्र किशोरले भने।
लाखौं नागरिक राज्यविहीन भए पनि सत्तामा रहँदा उनीहरूले लामो समयदेखि नागरिकताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न लबिङ गर्न असफल भएको बताए।
पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीसहितको शासन व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखलाई शासन व्यवस्थाको रूपमा सुनिश्चित गर्ने,’ दस्तावेजमा पार्टीको चुनावी लक्ष्य उल्लेख छ।
घोषणापत्र अनुसार कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछन्। पार्टीले पूर्ण समानुपातिक संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको छ।
एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था मिलाइने पार्टीको प्रतिबद्धता छ।
