काठमाडौं, ३१ असोज। सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही क्षेत्र नं २ का नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णय विरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो, जसको अर्थ अदालतले अन्तरिम आदेश जारी राख्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु अघि दुबै पक्षको तर्क सुनेर अर्को सुनुवाइ गर्ने छ।
बैंकिङ कसुरमा कालोसूचीमा परेको भन्दै निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि गुरुङले निर्वाचन आयोगमा रिट दायर गरेका थिए।
निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने आयोगको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न उनले अदालतलाई आग्रह गरेका थिए।
न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस सुन्ने गरी कार्तिक २ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, दिनेश त्रिपाठी र रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
निवेदकका अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले निर्वाचन अधिकारीले गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताए।
ज्ञवालीले गुरुङ नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालि (एक निर्माण कम्पनी) को पाँच सञ्चालक समितिमध्ये एक थिए जसविरुद्ध करिब दुई करोड रुपैयाँ असुलीका लागि दिवानी प्रकृतिको फौजदारी मुद्दा दायर भएको थियो।
कालोसूचीमा परेको उनको कम्पनी थियो, गुरुङ आफैं होइन। कम्पनी कालोसूचीमा परेमा कम्पनीको व्यक्तिलाई चुनाव लड्नबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन,’ ज्ञवालीले भने।
उनले गुरुङविरुद्धको मुद्दा अझै विचाराधीन रहेको बताए।
निवेदकका वकिल दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा आयोगमा लैजाने निर्वाचन अधिकृतले नै गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेकाले मुद्दामा न्यायिक त्रुटि भएको बताए।
“कम्पनीको सीमित दायित्व छ र कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा यसको अर्थ सञ्चालक समिति र कर्मचारीहरू पनि कालोसूचीमा पर्ने होइन,” उनले तर्क गरे।
त्रिपाठीले भने, ‘निर्वाचन अधिकारीले मुद्दा आयोगमा पुर्याउनुअघि गुरुङलाई आफ्नो तर्क पेश गर्न सात दिनको समय दिनुपर्ने भए पनि निर्वाचन अधिकृतले यस विषयमा बोलाउनुअघि सबै प्रक्रिया पूरा नगरेको बताए।
The Himalayan Times अनुवादित।
