काठमाडौँ, ४ साउन। दुई सय सात स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को आय र व्ययको अनुमान (बजेट) तोकिएको मितिभित्र पेस गर्न बाँकी छ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट पेश गर्नुपर्नेछ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ मा १३७ स्थानीय तहमध्ये ३०, मधेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ६५, वाग्मतीका ११९ स्थानीय तहमध्ये ३४, गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये नौ, लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये २५, कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये १९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन्।
