काठमाडौं, २ माघ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले पुनः नेपाली नागरिकता लिन नपर्ने बताएका छन्।
अधिवक्ता युवराज पौडेल, रविराज बसौलालगायतले नागरिकता र राहदानी विवादमा परेकाले लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ लिन नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
लामिछाने मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिरहको आरोप लागेको छ। उनले अमेरिकी राहदानी हुदा हुदैँ नेपाली राहदानी लिएको आरोप छ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले पुष २२ गते लामिछानेविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै लामिछानेबाट लिखित जवाफ मागेको थियो।
उनले आफ्नो लिखित जवाफमा नेपालको नागरिकता पुन: सुरु गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी नेपाल नागरिकता नियमावलीको दफा ११ को आफ्नै व्याख्या प्रस्तुत गरेका छन्। ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेश गएको व्यक्तिले पुनः नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनुसूची–११ मा उल्लेख भएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। नियमको दफा ११(१) मा विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाणसहित मन्त्रालय वा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
उनले त्यसरी निवेदन दिन नपर्ने र नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले नेपाली नागरिकता स्वतः मान्य हुने तर्क गरेका छन्। आफू नागरिकता त्यागेर विदेश गएको र गलत विवरण पेश गरी नागरिकता फिर्ता गराउन चाहेको भन्दै अनुसूची ११ बमोजिम आवेदन दिन नसक्ने उनले बताए।
उनले नेपाली नागरिकता पुन: प्राप्तिको कार्यविधि प्रष्ट उल्लेख गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा नरहेको दाबी समेत गरेका छन्।
उनले आफ्नो लिखित जवाफमा सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र सन् २०१८ मा परित्याग गरेको खुलासा गरेका छन्। उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग्नका लागि सन् २०१८ मे १९ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको र अमेरिकी दूतावासले एक महिना पछि उनको त्याग स्वीकृति पत्र दिएको बताए।
उनले अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएपछि आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गर्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको अध्यागमन विभागमा निवेदन दिएको र अमेरिकि नागरिकता परित्यागको कागजात/प्रमाण दर्ता गरेको दिनमा नै नेपाली नागरिकता पुनर्स्थापित भएको मान्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
मंसिर १६ मा लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
लामिछानेले आफ्नो पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा उनीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। यस विषयमा आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरण माग्दा सम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा अर्को उजुरी परेको थियो।
गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।
भोट हाल्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र हुने भएकाले लामिछानेको अध्यक्षता र सदस्यता खारेज गर्न माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख थियो। निवेदनमा लामिछानेले नेपाली नागरिकका रूपमा पाएका मताधिकार र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जस्ता सुविधा अवैधानिकताका आधारमा खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
अनुसन्धानमा लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्याग्नुअघि नेपाली राहदानी लिएको पाइएमा उनलाई जरिवाना र जेल सजाय हुन सक्नेछ ।
गलत सूचना दिएर राहदानी वा ट्राभल परमिट लिने वा लिन खोज्नेलाई पनि कानुनले सजायको व्यवस्था गरेको छ।
राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) अनुसार गलत सूचना दिएर राहदानी लिन पाइँदैन। यदि कसैले त्यसो गरेमा ऐनको दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ।
