काठमाडौं, ७ पुष। सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग आयोजनाको छैटौं प्याकेजको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दिन नेपाली सेनाको निमन्त्रणाविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
भारतीय कम्पनी एफकन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडका तर्फबाट अधिवक्ता रोजन खड्काले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले सोही दिन अन्तरिम आदेशमा अर्को सुनुवाइका लागि मिति तय गर्दै शुक्रबारसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
रिजालले भने, “फास्ट ट्र्याक आयोजनाको प्याकेज ६ को बोलपत्रमा भारतीय कम्पनी पनि एक थियो जसको वित्तीय बोली चीनपछि दोस्रो सबैभन्दा कम छ। “चिनियाँ ठेकेदारलाई अयोग्य ठहराउनु भनेको भारतीय ठेकेदारले ठेक्का पाउने हो।”
रिजालले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने आशयपत्र विरुद्ध नेपाली सेनाले मङ्सिर २६ गते जारी गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गरिरहेको सेनाले सबैभन्दा कम बोलपत्र पाएको भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिने सूचना जारी गरेको थियो।
छैटौं प्याकेज अन्तर्गत ठेकेदारले डबल लेन डुअल क्यारेजवे स्ट्याण्डर्ड एक्सप्रेसवे सडक, पुल, स्लोप स्ट्याबिलाइजेसन, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा र सम्बद्ध कामहरू निर्माण गर्नुपर्ने छ।
आयोजनाले तोकिएअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेकाले निर्माणमा ढिलाइ हुने अनुमान गरिएको समयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ।
सेनाले सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्ममा सम्पूर्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि ढिलो प्रगतिले म्याद थप्ने सम्भावना छ। फेब्रुअरीमा सेनाले सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण हुने कुरा स्वीकार गरेको थियो।
