काठमाडौं, १ पुष। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तामाथिका सरकारी मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्नबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको अध्यादेश जारी नभएसम्म सर्वोच्चले आफ्नो संवैधानिकता जाँच्न नसक्ने बताएको छ।
आफ्नो अस्वीकार नोटमा, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले भनेका छन् कि याचिकाकर्ताहरूले केवल शंकाको आधारमा कानूनको संवैधानिकता जाँच गर्न सर्वोच्चमा पुगेका थिए।
विगतमा आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यलाई अगाडि बढाउन हिंसात्मक तरिका अपनाएका तर पछि हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका व्यक्तिहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
अध्यादेश जारी भएमा कैलाली हत्याकाण्डका दोषी र डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई फाइदा हुनेछ।
अध्यादेशले सीके राउतले नेतृत्व गरेको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता लगायतका मधेस केन्द्रित पार्टीका केही कार्यकर्तालाई पनि फाइदा पुग्ने छ जसविरुद्ध सरकारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा कैलालीमा २०७२ भदौ ७ गते आठ प्रहरी र दुई वर्षीय बालकको हत्यामा संलग्न दोषी र अन्य केही अभियुक्त राजनीतिको लुगामा छुट्ने तर्क छ। विगतका उदाहरणहरू उद्धृत गर्दै राजनीतिक कार्यकर्ताहरू विरुद्ध दायर मुद्दाहरू फिर्ता भयो भने फौजदारी न्यायमा अवरोध खडा हुने निवेदकहरूले बताएका छन्।
अधिवक्ता गोपीबहादुर भण्डारीले यसविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको जवाफमा अदालतले सरकारलाई सन् १९९६ मा जारी सरकारी नियमावलीको दफा ४ मा उल्लेख भएका सरकारी मुद्दा जथाभावी फिर्ता लिन नसक्ने ठहर गरेको उनीहरूले बताए।
निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकाललगायतले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन हुने बताए। निवेदकहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको अध्यादेश खारेज गर्न र अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई निर्देशन दिन माग गरेका छन्।
ढकालले सर्वोच्च प्रशासनले आफ्नो रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकोमा आफूले चुनौती दिने बताए।
अध्यादेशप्रति राष्ट्रपति चित्त नबुझेको जिज्ञासामा राष्ट्रपतिका मिडिया विज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले राष्ट्रपति सरकारसँग परामर्श गरिरहेको बताए। ‘रेशम चौधरीले न्याय नपाएकोमा सबै दल सहमत छन्। सिके राउत र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीहरू राजनीतिक मूलधारमा आएका बेला उनीहरूका कार्यकर्ता जेलमा पर्नु हुँदैन, तर सबै काम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सही हो।” ढकालले थपे।
विगतमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न धेरै समय नलागेको अवस्थामा यसपटक राष्ट्रपतिले अध्यादेश पाएको दिन बितिसक्दा पनि स्वीकृति दिएकी छैनन्।
