काठमाडौं, २८ भदौ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाअभियोग सिफारिस समितिमा आफ्नो पक्षमा बोल्दै अरुलाई आरोप लगाउने क्रम जारी राखेका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘ब्ल्याकमेल’ गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए: राणा स्वेच्छाले राजीनामा दिन राजी भएमा उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता हुने देखिन्छ।
आइतबार चौथो पटक आफूमाथि लागेको आरोपको सामना गर्न समितिमा उपस्थित भएका राणाले आफूले न्याय र पछि प्रधानन्यायाधीश भएर गरेको हरेक काम कानुनमा आधारित भएको बताए। राणा समक्ष पेश गर्नुपर्ने ४३ प्रश्नमध्ये आइतबार समितिका सदस्यले २४ वटा प्रश्न सोधेका थिए। प्यानलले पहिलो तीन दिनमा ११ वटा प्रश्न सोधेको थियो।
‘उनले आफ्नो बचाउ गर्न खोज्दा आफ्ना सहकर्मी, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र राजनीतिज्ञलाई समेत दोष दिन थाले,’ नेपाली कांग्रेसका समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले भने। “उनले आफ्नो पक्षमा ठोस प्रमाण पेश गर्न असफल भएका छन्।”
आइतबार सांसदहरुले विभिन्न संवैधानिक निकायमा उनको कथित बार्गेनिङ र न्यायपालिका सुधारका लागि न्यायमूर्ति हरिकृष्ण कार्कीले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नचाहेको प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले कानुनी जगतको महिनौं लामो विरोध र चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त वक्तव्यमा उनको प्रतिक्रिया पनि मागेका थिए।
उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु राजनीतिबाट प्रेरित रहेको बताए। राणाले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत असोज ९ गते विज्ञप्ति जारी गरी राजीनामा माग गरेका थिए।
‘राणाले विज्ञप्ति जारी गर्दा चारजना पूर्वन्यायाधीश निष्पक्ष नभई राजनीतिबाट प्रेरित भएको बताएका छन्,’ समितिका संयोजक रामबहादुर विष्टले बताए।
राणालाई सोधपुछ गर्ने क्रममा सांसदहरुले उनलाई ‘बेन्च शपिङ’ मा परिवारका सदस्य र आफन्तलाई बिचौलियाको रुपमा प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाएका छन्।
उनले आरोपको खण्डन गरे। विष्टले भने, ‘राणाले सांसदका प्रश्नहरू अर्थहीन भएको र यसले न्यायपालिकालाई कमजोर मात्रै हुने दाबी गरे।
उनले आफ्नो नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको आरोप अस्वीकार गरे।
‘सबैभन्दा कम बोलपत्र दिनेलाई प्रचलित कानुनका आधारमा ठेक्का दिइएको राणाले बताए,’ समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले बताए। ‘पूर्व केपी शर्मा ओली सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेपछि भवन निर्माण सम्भव भएको पनि उनले बताए।
समितिले मंगलबार थप आठ प्रश्न र अन्तरप्रश्न सोध्ने योजना बनाएको छ। समितिले राणाको छानबिन पूरा गर्ने भए पनि अन्तिम प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सम्भावना न्यून छ। ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाउने वा नदिने भन्नेबारे मंगलबारको बैठकले निर्णय गर्नेछ,’ विष्टले भने।
तल्लो सदनको म्याद सकिन एक साताभन्दा कम समय बाँकी रहे पनि समितिले राणामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्न प्रमाण जुटाउन र नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनलगायत सरोकारवालासँग छलफल गर्न बाँकी छ।
