काठमाडौं, २८ भदौ। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतमा भइरहेको सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई बताएका छन्।
प्यानल समक्ष आफ्नो बयानका क्रममा राणाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा ५ अर्बको सर्वोच्च अदालत भवनको आयोजनाको टेण्डरको निर्णय हुँदा अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको बताए। उनले समितिमा न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सर्वोच्चका पदाधिकारी नृपध्वज निरौला, लालबहादुर कुँवर, नारायण पन्थी र नारायण रेग्मी रहेको बताए। ‘यसको अर्थ आयोजनामा अनियमितता भएको होइन,’ राणाले भने।
सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय राणा आफैंले सम्हालेकाले आयोजनामा राणाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो। उनले आफू सर्वोच्चको प्रमुख भएकाले प्रचलित नियमअनुसार परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको बताए। उनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रयासमा यो विषय उठाएको आरोप लगाए।
राणाले भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रशंसा गरेका थिए। हिमालयन टाइम्सबाट अनुवादित।
