काठमाडौँ, २२ असार। संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आफ्नै प्रहरी बल रहने व्यवस्था गरेको छ यस अर्थमा प्रदेश तहमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरीको स्पष्ट उल्लेख छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (सञ्चालन, समन्वय र सुपरिवेक्षण) ऐनमा संविधानले परिकल्पना गरेको कुरालाई आत्मसात गरेको थियो ।
तर, ऐन आउनुअघि नै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०७२ भदौमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षालाई संघीय सरकारको मातहतमा ल्याउँदै ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको थियो। वाग्मती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भए पनि सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको सुरक्षा र आपराधिक कसुरको अनुसन्धान पनि नेपाल प्रहरीले नै गर्ने जनाएको छ।
अध्यादेश संसदमा नपुगेकोले अलपत्र भयो। तर, शेरबहादुर देउवा सरकारले चैत २१ गते पुनः अध्यादेश जारी गरेको थियो। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ।
छलफल निष्कर्षमा पुग्दा दलहरु संविधान विपरीत रहेको प्रावधानलाई लिएर तिव्र रुपमा विभाजित भएका छन्। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संघीय राजधानीको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संघीय प्रहरीले पाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
‘संघीय राजधानीको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै संघीय प्रहरीले तीन जिल्लाको हेरचाह गर्न दिनुपर्छ,’ समितिका सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले मंगलबारको छलफलमा भनिन्। “यसलाई प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको उल्लंघनको रूपमा लिनु हुँदैन।”
तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने संविधानविपरीत रहेको भन्दै त्यसको विरोध गर्दै आएको छ। वाग्मती प्रदेश सरकारलाई काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै पार्टीका सांसदहरुले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
विधेयक पारित भएमा उपत्यकाको सुरक्षाको रेखदेख संघीय प्रहरी इकाइले गर्नेछ,’ विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएकी माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले भनिन् । “यो असंवैधानिक छ र यसले प्रान्तीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमा कटौती गर्छ।”
वाग्मती प्रदेश सरकारले अध्यादेश नलगाउन ओली सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो। तत्कालीन प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो कुरा सुनेनन् । ‘संघीय सरकारले सत्ता एकीकरण गर्न संविधानको उल्लंघन गरिरहेको छ’। ओली सरकारले गरेको काम वर्तमान सरकारले दोहोर्याइरहेको कुरा पनि थापाले भनिन्।
संघीय सरकारले राजधानीको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने हो भने तीन जिल्लालाई संघीय सरकारको मातहतमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाई छ।
तर, संघीय प्रहरीलाई विशेष कानुनी व्यवस्था मार्फत काठमाडौंको सुरक्षा निगरानी गर्न दिनुमा कुनै समस्या नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । “यद्यपि यो विरोधाभासी देखिन सक्छ, धेरै देशहरूमा यस्तो व्यवस्था छ। म यसलाई समस्याग्रस्त रूपमा देख्दिन, “संवैधानिक वकिल तुलसी सिम्खडाले भने। “यद्यपि यसलाई संघीय संसदले अनुमोदन गरेपछि पनि सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ।”
सदन समितिले बिहीबार छलफल टुङ्ग्याएर अनुमोदनका लागि तल्लो सदनमा लैजाने काम गरिरहेको छ । ‘सहमतिबाट पारित गराउन सक्दो प्रयास गर्नेछौं,’ संसदीय समितिका सचिव बबिता मिश्रले बताइन् । “सहमति नभएको अवस्थामा, केही सांसदहरूले असहमतिको नोट लेख्छन्।”
