काठमाडौं, १३ माघ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा परेको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुक्रबार सकिएको छ।
संवैधानिक इजलासले लामिछानेका वकिलको बहस र निवेदकको जवाफ सकिएपछि शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ गरेको हो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसलाबारे छलफल सुरु गरेको हो। फैसला शुक्रबार नै हुने हो वा अर्को दिन भन्ने खुलाइएको छैन।
संवैधानिक इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको थियो।
बुधबार लामिछानेका वकिल र सरकारी वकिलको बहस पूरा नभएपछि शुक्रबार पनि अन्तिम सुनुवाइ जारी थियो। त्यसअघि निवेदकका वकिलले आ–आफ्ना तर्क गरेका थिए।
लामिछाने विरुद्धको संवैधानिक सुनुवाई निवेदनमा निवेदकहरुले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न गत पुष २२ गते अस्वीकृत भएको थियो। तर सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको थियो।
संवैधानिक इजलासले पुष ६ मा कारण देखाउ नोटिस जारी गरेको थियो र अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो, जसले लामिछानेलाई सांसदको रूपमा सपथ लिने बाटो खुला गरेको थियो। त्यसपछि पुष ११ गते लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने टुंगो लगाउन इजलासले पुष २२ गते दुवै पक्षलाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी भएको भए उनले सांसद र मन्त्री पद गुमाउने थिए।
अधिवक्ता युवराज पौडेल, रविराज बसौलालगायतले नागरिकता र राहदानी विवादमा परेकाले लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथ लिन नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
लामिछाने मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिरहको आरोप लागेको छ। उनले अमेरिकी राहदानी हुदा हुदैँ नेपाली राहदानी लिएको आरोप छ।
मंसिर १६ मा लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
लामिछानेले आफ्नो पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरी मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए। यस विषयमा उनीविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। यस विषयमा आयोगले उनीसँग स्पष्टीकरण माग्दा सम्म मतदान भइसकेको थियो। त्यसपछि उनीविरुद्ध गृह मन्त्रालयमा अर्को उजुरी परेको थियो।
गुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।
भोट हाल्ने, उम्मेदवार बन्ने र राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई मात्र हुने भएकाले लामिछानेको अध्यक्षता र सदस्यता खारेज गर्न माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख थियो। निवेदनमा लामिछानेले नेपाली नागरिकका रूपमा पाएका मताधिकार र निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जस्ता सुविधा अवैधानिकताका आधारमा खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
