काठमाडौं, १ असोज। सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति गरेपछि ऋणपीडितको सातादेखिको संघर्ष शनिबार अन्त्य भएको छ।
‘कहिल्यै चुक्ता नहुने’ कर्जा दिने कर्जा साहुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई दबाब दिन नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट दर्जनौं ऋण पीडितहरू काठमाडौंमा भेला भएका थिए।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र ऋणदाताले गैरकानूनी रूपमा लिएको जग्गा फिर्ता गर्न सरकार सहमत छ।
चर्को ब्याज तिर्न बाध्य ऋणी सङ्घर्ष समितिका संयोजक राम सुरत गुप्ताका अनुसार, ‘सरकारसँग पाँच बुँदे सम्झौता भएको छ। “हामी अहिले समीक्षा बैठक गर्दैछौं।”
उनीहरुले ६ साताभन्दा बढी समयदेखि माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए।
पाँचबुँदे सहमतिमा गृहमन्त्रालयका संयोजक र सहसचिव भीष्म भुसाल र गुप्ताले ऋण असुलीसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको नेतृत्वमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
भुसालका अनुसार ऋण साहुको सम्पत्ति छानबिन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् र ऋणदाताको यातनाका कारण मृत्यु भएका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
पीडितले ब्याजसहित ऋण फिर्ता गरे पनि पीडितको धितो राखेको जग्गा ऋण साहुले कब्जा गरेको प्रमाणित भएमा जग्गा फिर्ता गर्न कानुनी संयन्त्र खडा गरिनेछ।
कार्यदलले सिफारिस गरे बमोजिम सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पीडितका अन्य माग पूरा गर्न सरकार सहमत भएको छ।
संघर्ष समितिका सचिव उमाशंकर लोनियाले आइतबार माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनको अन्त्यको घोषणा गर्ने बताए।
ऋण पीडितले माइतीघरमा धर्ना सुरु गरेपछि सरकारले साउन २७ गते ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
