काठमाडौं, २१ मंसिर। उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रभावकारी नभएको भन्दै पत्र प्राप्त गरेपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सर्वोच्च अदालतमा फर्कने तयारीमा छन्।
संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्चमा पत्र पठाएपछि राणा पुनः काममा फर्कन सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। मङ्सिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसँगै प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको प्रस्ताव प्रभावकारी नभएको अदालत, न्याय परिषद्ले जानकारी दिएको छ।
‘माननीय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई काम गर्नबाट रोक लगाउने (संसद) महासचिवको यसअघिको पत्र मंसिर ४ गते भएको नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रभावहीन भएको छ’, पत्रमा भनिएको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिले प्रस्ताव दर्ता गरेपछि छानबिन गरी प्रतिनिधिसभामा प्रारम्भिक छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकोले महाभियोग प्रस्ताव पनि प्रभावहीन भएको छ।
संघीय संसदका महासचिवको पत्र अघिल्लो संसदका प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएलगत्तै आएको हो।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम ९८ सांसदले राणाविरुद्ध फागुन १ गते प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्तावमा सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशमाथि देशको कानुनी क्षेत्रको संरक्षणमा असफल हुनुका साथै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकालाई सुदृढ गर्न पूर्ण रुपमा असफल भएको भन्दै २१ वटा आरोप लगाएका थिए।
१८ पुष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका राणा गत साल असोजमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लगाएर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले विरोध प्रदर्शन गरेपछि उनी पहिलो पटक विवादको केन्द्र बनेका थिए।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
